गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पले ढलेका आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा भए २५ लाख रूपैयाँसम्म र ग्रामीण क्षेत्रमा भए १५ लाख रूपैयाँसम्म २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

ठूलो प्रकोप पछि पुननिर्माणका लागि राज्यका निकायबाट पहल कदमीको अपेक्षा हुन्छ नै। सोही अनुरूप नै विविध क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको यस कदमको स्वागत र सराहना भएको छ। ठूलो भूकम्पको घटनाले के धनी के गरीब, के ग्रामीण के नगरवासी, के मजदुर के व्यवसायी सबैलाई गम्भीर असर पारेको र यसले एक किसिमको तथाकथित समानताको अवस्थाको सिर्जना गरेको बेलामा राज्यको निकायबाट राहत स्वरुप दिन लागिएको सहयोग सबैबाट समर्थन हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त जस्तै लाग्न सक्छ।

तर, यस्तो सहुलियत ऋणको कार्यान्वयनको सम्भावना, यस्तो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने वर्ग, यसले पार्ने असर र यसको हुनसक्ने वैकल्पिक उपायबारे विवेचना हुनु जरूरी छ।

पहिलो प्रश्न यो ऋण  वा अनुदान के हुनेछ भन्ने हो। हाल नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुले ९ देखि १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा घर निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। १० वर्षपछि ऋण तिर्ने गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा यदि नियमित ब्याजदर ९ प्रतिशत मान्ने हो भने ५४ प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ४६ प्रतिशत अनुदानको रुपमा जाने देखिन्छ। नियमित ब्याजदरलाई १५ प्रतिशत मान्ने हो भने ३० प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ७० प्रतिशत अनुदानमा परिणत हुने देखिन्छ। यसरी प्रदान गरिने ऋणबाट हुने अनुदान सरकारले दिने घोषणा गरेको अनुदान भन्दा धेरै नै बढि हुने प्रष्ट छ। १० प्रतिशतको औसत  मुल्यबृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने  १० वर्ष पछि तिर्ने गरी लिईएको पाउने ऋणको ५० प्रतिशत अंश भन्दा बढि त सित्तैमा पाए सरह हो। अर्थात जति ऋण लिइएको हो त्यसको ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्र चुक्ता गरे पुग्ने सरह हो।

ऋण लिने बित्तिकै नियमित रुपमा मासिक किस्ता बुझाउने हो भने पनि २ प्रतिशतमा १५ लाख ऋण लिदा  मासिक किस्ता रु १३,८०२ र कुल साँवा ब्याज बापत  १६,५६,२४२ रुपैया तिर्नु पर्दछ भने यहि ऋण १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनेले मासिक किस्ता रु १९,८२३ र साँवा ब्याज गरी जम्मा रु २३,७८,७१३ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेले १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिनेको तुलनामा ७० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ। अर्थात ३० प्रतिशत सित्तैमा पाउँछ। ३० प्रतिशत नाफा हुने हुनाले यस्तो ऋणको लालच हुनु र वित्तिय संस्थाहरुलाई “आफ्ना” मान्छेहरुलाई यस्तो ऋण दिन दवाव आउने नै छ।

दोस्रो प्रश्न ऋणको फाईदा कसले लिन सक्दछ भन्ने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा अनुसार यस्तो ऋण बाणिज्य बैंक लगायतका वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने हो र नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य दरमा यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई पुर्नकर्जाको सुविधा दिने हो। बैंक वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लिने व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमताको परिक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्थात उनीहरुको आयस्रोतले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्नु पर्दछ। रु २५ लाखको ऋण लिनेले मासिक रु २३,००३ र १५ लाख लिनेले रु १३,८०२ मासिक कित्ता भूक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। आम्दानीको ६० प्रतिशत नै घर कर्जा तिर्नमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था मान्ने हो भने पनि रु २५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु ३८,३३८ र रु १५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु २३,००३ मासिक पारिवारिक आय आवश्यक पर्दछ। ६० प्रतिशत आय कर्जा तिर्नमा प्रयोग गरेर बाँच्न सक्ने परिवार कमै हुन्छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति औसत आय गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु २७,७६२ थियो। ६ जनाको परिवार मान्ने हो भने वार्षिक पारिवारिक औसत आय मात्र रु १,६६,५७२ अर्थात मासिक रु १३,८८१  हुन आउँछ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले नै गरेको जिवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१०/११ मा मात्र उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याको पारिवारिक औसत आय रु ३,५६,००० थियो। यसरी हेर्दा २५ लाख र १५ लाखको ऋणको सुविधाले उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र समेट्न सकिने देखिन्छ।

तेस्रो प्रश्न यो ऋण योजना लागू नहोला भन्ने हो। कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न वित्तिय संस्थाहरुले प्रशासनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको त्रैमासिक प्रतिवेदनलाई नियाल्ने हो  भने वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको भिन्नता ५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा केहि तल वा माथि हुने गरेको पाईन्छ। यस योजनाको कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले पाउने मार्जिन २ प्रतिशत रहेको छ। २ प्रतिशतको मार्जिनमा बसेर बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले काम गर्ने संभावना कमै छ। अहिले ठूलो प्रकोप भएको बेलामा २ प्रतिशतको मार्जिनमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैन भन्ने हिम्मत कुनै बैंक वा वित्तिय संस्थाले नगरे पनि यो योजना लागू गर्छन भन्न सकिदैन। आखिर कारोबारको सिलसिलामा कारोवारी हेर्ने नाफा नै हो। घाटा हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा–पाउँदै कसैले पनि त्यो व्यवसाय गर्दैन। बैंकहरु पनि व्यवसायी नै हुन् र मात्र २ प्रतिशतको मार्जिनमा काम गर्न उद्यत् हुने संभावना कमै छ। तर ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने ठूलो दवावलाई दृष्टिगत गर्दा २५ वा १५ लाख सहुलियति दरमा र बाँकि प्रचलित दरमा ब्याज लिएर ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्न भने बैंक र वित्तिय संस्थाहरु तयार हुने संभावना छ। यस अवस्थामा यो कर्जा हुने खानेकै समूहमा जाने देखिन्छ। फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिएको निर्यात, उत्पादन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियति कर्जा प्रदान गर्ने नगरेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीबाट बेलाबखत आउने गरेका छन्। यो योजना पनि बैंक तथा विक्तिय संस्थाको त्यस्तै व्यवहारको सिकार नहोला भन्न सकिन्न।

चौथो प्रश्न यो योजना लागू गर्नका लागि के नेपाल राष्ट्र, बाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था गर्न सक्दछन् एवं मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा यस्तो ऋणको के–कस्तो असर पर्दछ भन्ने हो। यसको उत्तरको लागि एक छुट्टै गहन विवेचना र छलफल आवश्यक छ र यो अर्को छुट्टै आलेखको विषय हुनेछ।

राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण सुविधाको घोषणा विविध पक्षको विवेचना र विश्लेषण नगरी बिना पूर्व तयारी भएको देखिन्छ। घोषणा पश्चात राष्ट्र बैंक कै वरिष्ठ पदाधिकारीहरुबाट व्यक्त बिचार एवं राष्ट्र बैंकले विचार–विमर्शका लागि तयार पारेको निर्देशनको मस्यौदाले ऋणका शर्तहरुमा कडाई गर्न खोजिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा राष्ट्र बैक भित्र नै यस्तो योजना लागू गर्न सक्ने/ नसक्ने बारे प्रश्न उठेको हुनु पर्दछ। यो घोषणाले हतारमा भावनामा बहकेर निर्णय गर्ने र पछि फुर्सदमा पछुताउने आम नेपाली राज्य–व्यवस्थाको रोगले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अछुतो रहेनछ भन्ने प्रष्ट पार्दछ। यसले नेपालको वित्तिय बैंकिङ्ग र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने छ।

यसको विकल्प के हुन सक्थ्यो वा सक्छ त?

निश्चय नै प्रकोप पछि राज्यले आफ्नो तर्फबाट केहि साहसिक कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। अझ ठूलो प्रकोप पछि झन् ठूलो कदमको अपेक्षा गरिन्छ। राज्यको पहिलो दायित्व उद्धार र त्यसपछि राहत प्रदान गर्नु हो। पुर्र्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको काममा जति सक्दो बृहत्त सहभागिता जुटाउन आवश्यक छ। पुर्ननिर्माण सकेसम्म पुर्ननिर्माण  लाभान्वित हुने पक्षको संलग्नता र सहभागितामा नै हुनु पर्दछ। राज्यले घर बनाई दिंदा भन्दा घरमा बस्ने वा घर उपयोग गर्नेले आफैंले बनाउने अवस्था भएमा त्यो दिगो हुन्छ र घरको भरपुर उपयोग पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यबाट अनुदान पनि आवश्यक होला तर अनुदान सबैलाई दिन मिल्दैन र दिन सकिदैन। घर निर्माण कै कुरा गर्दा पनि आफै निर्माण सक्नेलाई अनुदान नदिई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा अशक्तहरुलाई अनुदान दिनु बढि प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ। सहुलियति ऋण लिए पछि यो ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भावना नेपालमा ब्यापक छ। तसर्थ ऋणको सट्टा अनुदानको हकदारलाई खुद अनुदान  नै दिएमा राज्यलाई दिर्घकालिन भार पनि कम पर्दछ र यसको प्रशासन पनि सहज हुन्छ।

कुनै पनि परिवारका लागि कुन चिज कति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण परिवार स्वयंले गर्ने हो राज्यले होइन् । कसैको निम्ति पक्की घर अति आवश्यक होला भने सानो टहरो भए पनि पुग्ने तर व्यवसाय बढि महत्वको होला। यस्तो अवस्थामा नगद भौंचरको प्रक्रिया लागू गर्न सकिन्छ। जसमा सहायता पाउने परिवारलाई बैंक खाता मार्फत खास खास प्रयोजनका लागि सहयोग/अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ। परिवारमा पुरुष भन्दा महिला बढि संबेदनशिल र जबाफदेहि हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने यस्तो खाता महिलाको नाममा खोल्ने र महिलाकै निर्णयबाट संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसबाट लैंङ्गिक बिभेदको अवस्थालाई समेत न्यून गर्न सकिन्छ। फेरी यस्तो अनुदान १–२ वर्ष कै खर्च योजनाबाट मिलाउन सकिन्छ र यसले भविष्यमा राज्यबाट गरिने क्रियाकलापहरुलाई पनि कम असर पार्दछ। कुनै पनि पुस्ताले आफ्नो दायित्व आफैले पुरा गर्नु पर्दछ। भावी पुस्तामा भारी थोपरेर अहिले असल देखिने काम गर्नु भनेको भावी सन्ततीका विरुद्ध अपराध गर्नु सरह हो। प्रकोप पछि राज्यको तर्फबाट ल्याईने सहयोगको कार्यक्रमको सबै पक्ष बिचार गरी लक्षित समूहलाई फाईदा पुग्ने गरी ल्याइनु पर्दछ। धनीमानी र हुनेखानेहरुलाई राज्यले दिने अनुदान सुबिधाको हकदार बनाउनु हुँदैन।

डा. हेमन्त दवाडी अर्थशास्त्री तथा समृद्धि फाउण्डेशनमा सिनियर फेलो हुनुहुन्छ । 

यो लेख पहिलो पटक सेताेपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।